Board Exams Cancellation: 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर कल सुनवाई।

Board Exams Cancellation: 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर कल सुनवाई।
Board Exams Cancellation: 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर कल सुनवाई। बुधवार 24 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन परीक्षाओं को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में सभी सीबीएसई आईसीएसई राज्य बोर्डों और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह इस साल सीबीएसई और कई अन्य बोर्डों द्वारा आयोजित बारहवीं कक्षा की ऑफ़लाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका की एक प्रारंभिक प्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की स्थायी परिषद और अन्य संबंधित प्रतिवादियों को उपलब्ध कराई जाए।


याचिका को बोर्ड के तीन सदस्यों के पास भेजा गया




याचिका को बोर्ड के तीन सदस्यों के पास भेजा गया जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश एएम खानविल्कर दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार ने की और तत्काल में उच्च न्यायालय में लाया गया। याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने मामले को का उल्लेख करते हुए पीठ से इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, क्योंकि कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कई में जल्द होने वाली हैं।


सीबीएसई 26 अप्रैल से शुरू होंगी परीक्षा




वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों को विकसित करने के लिए शिकायतों के लिए सीबीएसई केंद्रीय राज्य शिक्षा बोर्ड से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी बोर्ड वर्तमान में ग्रेड 10-12 के लिए अपनी बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है. सीबीएसई ने 26 अप्रैल से शुरू होने वाली शिक्षा X XII सेमेस्टर 2 की परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित किया है।


याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन


याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने मंगलवार को जस्टिस खानविलकर के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। पद्मनाभन ने कहा कि यही समस्या दो साल से बनी हुई है। हालांकि कोविड में सुधार हुआ है लेकिन कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल नहीं बनाया गया है। ऑनलाइन परीक्षण कैसे प्रशासित होते हैं? उन्हें खारिज किया जाना चाहिए और एक वैकल्पिक जांच प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए।

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